सोलर लाइट अनियमितता में डीसी ने सरपंच को किया निलंबित
- By Gaurav --
- Thursday, 26 Feb, 2026
Sarpanch Suspended by DC Over Solar Light Irregularities
सोलर स्ट्रीट लाइटों में अनियमितता बरतने के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खंड बाबैन के एक गांव के सरपंच को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त (डीसी) ने जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया।
जानकारी के अनुसार गांव में लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आरोप था कि लाइटों की खरीद और स्थापना में नियमों की अनदेखी की गई तथा गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्होंने गांव में लगाई गई सोलर लाइटों का निरीक्षण किया और दस्तावेजों की भी जांच की। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए।
जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद डीसी ने सरपंच को पद से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही पंचायत से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से अन्य अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि गांव के विकास कार्य प्रभावित न हों।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सोलर लाइट योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। ऐसे में योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भविष्य में पंचायत प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का संदेश जाएगा। उनका कहना है कि विकास योजनाओं का लाभ सही तरीके से जनता तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
इस पूरे मामले में प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि आगे की जांच में और तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल निलंबन अवधि के दौरान सरपंच को पद से जुड़े अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है।
जिला प्रशासन ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आगाह किया है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी